समाचार

विकासको बिजोग

विकासको बिजोग
 २०७३,असार १०, रेडियो नयाँ कर्णाली
 
सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको विकास बजेटमध्ये ११ महिनाभन्दा बढीको समयमा झन्डै एक तिहाइ मात्रै खर्च हुनुले विकासको बिजोग अवस्था देखिन्छ । सुरुमा २ खर्ब ८ अर्ब खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरे पनि त्यो रकम खर्च नहुने संकेत मिलेपछि सरकारले पछि १ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो जसमध्ये ११ महिनामा ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यस हिसाबले सरकारले सुरुमा विनियोजन गरेको रकमको ३० प्रतिशत र पछिल्लो संशोधित लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा कम अर्थात २३ दिन मात्रै बाँकी छ । त्यसैले पनि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अबको एक महिनाभन्दा कम समयको अवधिमा झन्डै दुई तिहाइ विकास रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसरी लक्ष्य हासिल गर्न खर्च गर्नुपर्ने रकमको हिसाब किताब गर्ने हो भने अबको बाँकी २३ दिनमा दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त यो सबै रकम खर्च नहुन पनि सक्छ तर आर्थिक वर्ष सकिन लागेको यो अवधिमा विकास खर्च भने अत्यधिक मात्रामा खर्च हुने गर्छ । विगतको ‘ट्रेन्ड’ ले देखाएको पनि त्यस्तै हो जुन परिपाटीले विकास रकममा अत्यधिक दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
एकातिर लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च नहुनु चिन्ताजनक विषय हो । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले त भ्रष्टाचारलाई ह्वात्तै बढाएको छ भने कामको गुणस्तरलाई घटाइदिएको छ । काम देखाउन र बजेट खर्च गर्न वर्षातको समयमा काम गर्ने यो प्रवृत्ति ‘असारे विकास’ को रूपमा परिचित छ । विशेष गरी वर्षातको समयमा सडक खन्ने र कालोपत्रे गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, त्यसले विकासको नाममा बिजोग हुने गरेको छ । यसरी वर्षातमा गरिएको कालोपत्रे हप्ता वा महिना दिन पनि नटिक्ने हुन्छ । संरचना निर्माण गर्दा कमसल सामग्रीको प्रयोग गर्ने गरेकाले पनि टिकाउ नहुने देखिएको छ । यसले विकास गरेको देखाउँदै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
त्यसो त विगतदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकासका नाममा बजेट खर्च गर्ने यो असारे विकासको प्रवृत्ति मौलाएकै हो । त्यसमाथि यो आर्थिक वर्ष त तराई–मधेसमा भएको मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा खर्च हुनै सकेन । आन्दोलन र नाकाबन्दीले इन्धन, कच्चा पदार्थ अभाव झेल्नुपर्यो जसका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका काम हुनै सकेनन् । जब मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए र भारतीय नाकाबन्दी पनि खुल्यो, तैपनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम जुन गतिमा खर्च हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेन । सरकारी ढिलासुस्ती, अख्तियारको त्रास, ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवारीपन रकम खर्च नहुनुमा मुख्य कारणको रूपमा देखिए ।
त्यतिमात्र होइन, ठूलो परिमाणको बजेट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छुट्याइएको थियो तर दलहरूबीचको विवादका कारण लामो समयसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन सकेन भने गठन भएपछि पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ० कसलाई बनाउने भन्ने व्यर्थको बहसमा समय त्यसै खेर गयो । फेरि सीइओको नियुक्तिपछि पनि पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति पारित नभएकाले छुट्याइएको रकम खर्च हुन सकेन । जबकि पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ७४ अर्ब र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ४४ प्रतिशत बजेट पुनर्निर्माणको हो ।
सडक, पुल, खानेपानी, भवन, विद्युत् लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी र जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम सुरुदेखि नै खर्च हुने वातावरण मिलाउन जरुरी छ । त्यसका लागि बजेटको प्रस्तुतिसँगै बजेट निकासा गरी छिटोभन्दा छिटो टेन्डरलगायतका प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने वर्षातको समय अर्थात आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको रूपमा रहेको असारमा मात्रै विकास गर्ने परिपाटी कम हुने थियो जबकि विगत वर्षका तथ्यांकहरूले असारमा मात्रै करिब ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको देखाउँछ । त्यसो त आर्थिक वर्ष सुरु हुने समयलाई परिवर्तन गरेर भए पनि असारे विकासलाई भने निरुत्साहित गर्नै पर्छ ।
 

यसमा तपाईको मत

More

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

shirjana ra shangeet
muktak ra ma
गाउँछ गीत नेपाली ..

सामाजिक संजाल