समाचार

कालिकोटमा बालविवाह रोक्न प्रहरीको कार्ययोजना

 २०७३ असार १२ रेडियो  नयाँ कर्णाली 

बालविवाह रोक्नयहाको प्रहरीले वार्षिक कार्ययोजनानिर्माण गरेको छ । जिल्लाप्रहरी कार्यालय सहित जिल्लाका ११ वटै प्रहरी चौकीकाइन्चार्ज तथाप्रतिनिधिको सहभागितामाकार्ययोजनानिर्माण गरेर लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।

कालिकोटमा विद्यमान बालविवाह, बहुविवाह, बालबालिका ओसारपसार, बालश्रम, बालदुब्र्यवहार, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सक्रिय नहुदा सम्म परिवर्तन नआउने सरोकारवालाको सुझावपछि कार्ययोजना निर्माण भएको हो । सेभ द चिल्डेनको सहयोगमा किर्डाक नेपाल कालिकोटद्धारा आयोजित प्रहरीहरुका लागि बालअधिकार र संरक्षण सम्बन्धी तालिमका सहभागी प्रहरीले कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेका छन् ।

प्रहरी कार्यायोजना अनुसार जिल्लाका ३० वटै गाविसमा सचेतना मुलक र्याली, अन्र्तक्रिया, छलफल, सडक नाटक, घरदैलो गरी बालविवाह, बहु विवाह, र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सक्रिय रहन कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने प्रहरी प्रमुख डिएसपी किसनसिंह बुडालले बताए । ‘सवै चौकीबाट बालविवाहको समस्याआयो । डिएसपी बुडालले भने ‘अझै जिल्लामा ४२प्रतिशतबालविवाह छ ।’ उनले बालविवाह न्यूनीरणका लागि जिल्लामा क्रियाशील राजनैतिकदल, गाविस, सरकारी तथा गैह् सरकारी निकायको सहयोग लिएर प्रहरीले अभियान संचालन गर्ने सुनाए ।

यहाको सामुदायिक प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र, नाग्म, खल्लागाड, छाप्रे, पादमघाट, हाउडी, हुल्म, खुलालु, कुमालगाउ, मुम्रा, रास्कोट र थिर्पू प्र्रहरी चौकीले प्रत्येक महिना आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा अभियान संचालन गर्ने योजनामा समेटेको किर्डाक नेपालका जिल्ला संयोजक तुलाराम पाण्डेले बताए । कालिकोटमा किर्डाक नेपालले प्रत्येक वर्ष प्रहरीलाई बालअधिधकार सम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार वर्ष भर अभियान संचालन गर्न करिब ५ लाखखर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सहयोगका लागि गाविस, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सेभ द चिल्डेन, किर्डाक,स्थानीय एफएम रेडियो लगायतलाई अनुरोध गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ । सहयोगका लागि विभिन्न निकायलाई अनुरोध गरेका छौ ।’ प्रहरी निरिक्षक टेकवहादुर जोराले भने ‘सहयोग नजुटे पनि हाम्रो अभियान जारी रहनेछ ।’ उनले समुदाय सग मिलेर थालिएको अभियान सफलहुने दावी गरे । तालिम उद्घाटन गर्दै जिल्ला न्याधीश केशवकुमार पाण्डेले जिल्ला अदालतमा बालइजलाश गठन हुनलागेको सुनाउदै बालन्याय समन्वय समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए ।

कालिकोटमा बालविवाहले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र ब्यक्तित्व विकासमा नकारात्मक असर परेको ठहर गर्दै बालविवाहलाई न्युनीकरण गर्न जिल्ला बाल कल्याण समितिको अगुवाईमा निर्माण भएको वालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी रणनैतिक योजना अनुसार यहाका जुविथा, सुकाटिया, छाप्रे, पाखा, मान्म, कालिका, दाहा, राचुली सहित ८ गाविसलाई बालविवाह मुक्त गाबिस घोषणा गरिएको छ ।

 

 बालविवाह रोक्नप्रहरलिे बनाएको कार्य योजनाबारे जानकारी दिदै प्रहरी प्रमुख डिएसपी किसनसिंह बुडाल

जिल्लामा ब्याप्त बालविवाहले यहाका अधिकांश छात्राहरु ५ कक्षामाथि पढ्न नपाउने अवस्था छ ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरिक्षक तुबलाल सापकोटाले भने ‘बालविवाहले बहुविवाह, अनमेल विवाह गर्नेको संख्यापनि बढाएको अवस्था छ ।’ उनले बालविवाह गरेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर भएकोले प्रहरी कार्ययोजना प्रभावकारी हुने सुनाए ।

सन् २००९ को डिसेम्वरमाकिर्डाक नेपालले गरेको सर्वेअनुसार यहाका ९ गाविसहरु जुविथा, मान्म, दाहा, पाखा, छाप्रे, भर्ता, सुकाटिया, कालिका र गेलामा त्यस वर्ष भएकाजम्मा ५ सय ५८ वटा विवाहमध्ये ३ सय ३५ अर्थात ६० दशमलव ०४ प्रतिशतबालविवाहभएको थियो । सन्ं २०१० को डिसेम्वरको सर्वेक्षण अनुसार ५ सय १९ विवाहभएकोमा ३ सय ६ अथवा ५८ दशमलव ९१ प्रतिशतबालविवाहभएको थियो ।

त्यसैगरी, ०११ मा ४७र सन् २०१२ मा १० गाविसमा बालविवाह गर्नेको प्रतिशत ३० माझरेको थियो । कालिकोटका सरदर बालविवाहको दर भने अझै ४२ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणअनुसार दलित समुदायमाबालविवाह बढी देखिएको छ । दलित समुदायमा ६७, क्षेत्रीमा २२, बाहुन समुदायमा १० प्रतिशत र जनजातिमा १प्रतिशतबालविवाह देखिएको छ ।


यसमा तपाईको मत

More

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

shirjana ra shangeet
muktak ra ma
गाउँछ गीत नेपाली ..

सामाजिक संजाल