समाचार

राजीनामा दिनु अघि संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने पूर्णपाठसहित केपी शर्मा ओली

२०७३ साउन १० पवित्रा कुमारी जैसि
 
 
 
सरकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका(संसद समक्ष उभिएको छु ।
सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचन जस्ता बिषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यक्रमहरूमा सङ्लग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तरगत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ । सरकारको जय या पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण बिषय हो । भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
 
२। माथि उल्लेखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन् । तर तिनको औचित्य भने समय(सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ । जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निणरयक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक बिषय हो ।
 
३। एउटा भनाइ छ( कपडा काट्नुभन्दा पहिले दस चोटी नाप, ताकि कैंची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस् । सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई(दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानको बिरुवा कलिलै छ । जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत् ऐतिहासिक उपलव्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुशी नहुने तत्वहरू अझै क्रियाशील छन् । मुलुकलाई सधैभरि अस्थिरताको भुँमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा, आवेग, प्रतिशोध र सङ्कीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता कदमहरू चालिँदैछन्, यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिने खतराप्रति म गंभीर भएको छु ।
 
४। सभामुख महोदय १ २०५२ सालको यस्तै बर्खाको समयमा, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पेश गर्न नदिइकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चक्रव्यूह रचिएको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिटमाथिबाट खसेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ दिने मौका पनि दिइएको थिएन । उक्त सरकारको ‘गल्ती’यही थियो कि त्यसले बुढाबुढीहरूको मुहारमा थोरै भए पनि उज्यालो ल्याइदियो । सधैभरि वेवास्ता गरिएका गाउँहरूलाई हेर्‍यो । सुकुम्बासीलाई एउटा छाप्रो राख्न भए पनि जमिन उपलव्ध गरायो र एउटा गोली खर्च नगरिकन पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्‍यो । र जनताका निम्ति राम्रो काम गरेबापत् संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा जनतामाझ अत्यधिक लोकप्रियसरकारलाई विघटन गराइएको थियो ।उक्त संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति धेरै चुकाउनुपर्‍यो( नेपाल साक्षी छ । जनताको मतले बनेको सरकारलाई जनताको सेवा गर्नबाट षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले बञ्चित गरिएको उक्त घटनाले मुलुकलाई हिंसातिर धकेल्यो । हिंसा र प्रतिहिंसाको त्यस दुःखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू संसदको अघिल्लो लहरमा हुनुहुन्छ ।
 
यतिखेर, संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाइ गरिरहेको यो सरकारको बाटो नौ महिनामै छेकेर के सन्देश दिन खोजिरहेका छौं रु
 
५। अनेकौं प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गतः बर्ष हामीले नेपालको संविधानको घोषणा गर्‍यौं । संविधान निर्माणमा जस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक थियो । तदनुरुप समझदारी पनि कायम गरिएको थियो । तर सरकार बन्ने अवस्थामा आइपुग्दापूर्वसहमति, आम जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णतः वेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई तोड्ने काम भयो । नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो । नेकपा ९एमाले० र एनेकपा ९माओवादी०बीच सहकार्यको आधार स्वरूप १४ बुँदे सहमति भएको थियो ।
 
संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो र महत्वपूर्ण र धेरै मन्त्रालय तत्कालीन एनेकपा ९माओवादी० लाई हस्तान्तरण गर्दै यो सहकार्य आउने निर्वाचनसम्मका लागि तय गरिएको थियो । बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै चर्चासम्म थिएन ।
 
६। सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई(मधेस ठप्प भएको दुई महिना बित्न थालेको थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई जलाउने काम भइरहेको थियो । आन्दोलनका नाममा ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो । तीन हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी थियो र मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो ।सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन । चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बाल्न मट्टतिेल र ग्यास थिएन । खाद्य पदार्थ र जीवन रक्षक औषधिको समेत हाहाकार हुँदै थियो । नेपाल(भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो। राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्पपीडितको हकमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । पुनर्निर्माण प्राधीकरण विधेयक समेत अलपत्र अवस्थामा थियो । यस्तो सङ्कटलाई बिरासतमा लिएर मैले जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ ।
 
७। तर ती सबै प्रतिकूलतालाई चिर्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त गर्‍यो र जब मुलुकले नयाँ गति लिन सुरु गर्‍यो, त्यति नै बेला गठबन्धनभित्रैबाट समस्यालाई बल्झाउने काम सुरु हुन थाल्यो। बैशाख उत्तरार्धमा अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेल देखा परे ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा र सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एक साँझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसहित सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनुभयो । यो मेरा निम्ति अप्रत्यासित मात्रै होइन, अकल्पनीय र दुःखद बिषय थियो । दलहरू आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । तर सहकार्य गरिरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गरिएन भने र दलहरूबीचको सम्बन्धलाई सौदाबाजी, धोखाधडी र छिर्के दाउको बिषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । संभव भएसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र हुन नसके एजेण्डामा सहमति कायम गर्न प्रयास गर्दै गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै लैजाने सहमति विपरीत अप्रत्यासित रूपमा आएको यस्तो प्रस्ताव सर्वथा अनुचित थियो ।
 
हामीले ९ बुँदे सहमतिका माध्यमबाट तत्कालिक समाधान त खोज्यौं, तर आज स्पष्ट हुँदैछ( साथीहरूको मनशाय बेग्लै रहेछ ।
 
८। मैले ठानेको थिएँ( यसपछि सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयात्री दलहरूबाट उच्चस्तरको सहयोग प्राप्त हुन्छ । तर बेग्लै स्थिति देखा परे । बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्लाहरू चलाएर सरकारको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने काम भइरहे ।
 
जनताले अधिक चासो राख्ने गरेको शान्तिसुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । यी बिषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जनअपेक्षा अनुसार सुधार गर्न या त सम्बन्धित पार्टीले कदम चाल्नु पर्‍यो अन्यथा मैले कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ भनेँ । कतिपय नेतारकार्यकर्ताहरू प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारको आलोचनामा उत्रिए । मैले नेताहरूलाई बोलाएर बारम्बार आग्रह गरें( सहयात्रा इमान्दारीले चल्छ । यदि एजेण्डा, उद्देश्य र प्राथमिकता भिन्नै छन् भने बरु आ(आफ्नो बाटो रोजौं, तर संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम नगरौंँ । सदनको ठूलो दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असंभव छ भनेर ढोका बन्द गरिसकेको अवस्थामा निश्चित मिसन बोकेर गठन भएको यस एकतालाई नतोड्न मैले बारम्बार आग्रह गरेँ । कुनै समस्या भए उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने दायित्व उहाँहरूको थियो । तर एकपटक पनि त्यसको बैठक नबसी, अचानक र रहस्यपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने काम भयो ।लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य बिषय हो। तर मुलुकलाई नै नोक्सान पुर्‍याउँने गरी बिना औचित्य सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु, त्यो पनि धोखाधडी र छापामार शैलीमा( कसरी उपयुक्त हुनसक्छ रु
 
९। अस्ति अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावक माननीयले टिप्पणी गर्नुभयो( मलाई प्रधानमन्त्रीले कि तपाइँ कदम चाल्नुस् कि म चाल्न वाध्य हुन्छु भन्नुभयो, उहाँले हामीलाई सरकारबाट छिटो गइदिए हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गर्नुभयो । संसदमा रहेको एउटा ठूलो दलले ‘लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलहरुमिसिएर सरकार बनाउन नहुने’ एउटा सशक्त प्रतिपक्षा हुनुपर्ने ‘सिद्धान्त’ प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न दलहरु जोडी जोडी सरकार निर्माण गर्न बाध्य मलाई, तेस्रो ठूलो दल गइहालोस् भन्ने सोच्न किन पथ्र्यो रुअस्ति यो सदनमा अविश्वासको प्रस्तावक माननीयको मन्तव्य सुनेपछि लाग्यो( सरकारप्रतिको अविश्वास कामको कारणले हैन रहेछ, ‘मन फाटेको, चित्त काटिएको’ कारणले पो रहेछ । मेरा मित्रको च्यातिएको मन सकेसम्म तुन्न र सिउने प्रयत्न मबाट म इमान्दारितासाथ भएका हुन् । यसकालागि मैले एकल र सामुहिक धेरै रात साँझ बिताएको छु । यता सियो उता तुरुक्क च्यातिने,उता तुन्यो यता तिरिक्क गर्नेबाट थोरै हैरान पनि भएको हुँ । कदम कदममा अवरोध सिर्जन गर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नै नदिने साथीहरुको शैलीबाट वाक्क(दिक्क भने भएकै हुँ ।मैले जे भनें, भनेको कुरामा म आज पनि स्पष्ट छु । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने उखान नै छ ।
 
१०। दलहरूबीचको सहकार्य पारस्परिक विश्वास, समझदारी र पारदर्शिताले चल्ने हो ।
 
सरकार सञ्चालन सहकार्यको संस्कृति अनुरूप होस् र सत्तारुढ दलहरूबीच निरन्तर समझदारी कायम होस् भनेर हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेका थियौं । कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्ने, समस्या भए त्यहीँबाट समाधान खोज्ने, अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिने र अन्तिम निर्णय गर्ने थलो त्यसैलाई बनाइने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ । तर यत्ति ठूलो निर्णय लिँदा उक्त समितिको एकपटक पनि बैठक नबस्नु र प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम जानकारी पनि नदिई हिजोसम्म आफै सम्मिलित सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रूपमा कति सङ्गतिपूर्ण छ र यसले नेपाली राजनीतिलाई कति प्रदूषित गर्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन । म अस्ति एकजना माननीयले सदनमा उठाउनुभएको प्रश्न दोहोर्‍याउन चाहन्छु( ‘सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माननीयज्यू एउटै हो रु
 
११। अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तावक माननीयले भन्नुभयो( राजनीति संभावनाको खेल हो । अवश्य पनि राजनीति संभावनाको खेल हो । तर अरु खेलजस्तै राजनीतिक खेलका पनि निश्चित मर्यादा हुन्छन् । नियमहरू हुन्छन् । ती मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गइयो भने राजनीति राजनीति रहँदैन, त्यो फोहरी खेलमा रूपान्तरित हुन्छ । वागमती आफैमा प्रदूषित हुने होइन सम्माननीय सभामुखज्यू । यसलाई प्रदूषित मान्छेले नै बनाउँछन् । संसद र संसदीय खेल पनि आफैं फोहरी हुने होइन । संलग्न खेलाडीहरुले फोहर गरेमा हुने हो ।
 
कहिले वारी किनारा र कहिले पारी किनारा गरेर राजनीतिलाई दाउपेचको बिषय मात्रै बनाउने र निजी स्वार्थको बिषय बनाउने भने त्यो चरम अवसरवादमा परिणात हुन्छ । अझ यस्तो अवसरवादमा आफू अभ्यस्त हुँदै गरेकोमा गौरव गर्ने जस्तो बिडम्बनालाई त म अझ कसरी चित्रण गरौं रु
 
१२। सभामुख महोदय, आश्चर्य लाग्छ, यी सबै गतिविधिलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका निम्ति भनेर उचित ठहर्‍याउन खोजिँदैछ ! इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा देशलाई नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई हटाउन रहस्यपूर्ण ढङ्गले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, जिम्मेवार पार्टी र त्यसको नेतृत्वको निष्ठामाथि हिलो छ्यापेर कस्तो राष्ट्रिय सहमतिरुकोपिला लागेको बोट निमोठेर फल जम्मा गर्ने यो कस्तो दाबी रु अँकुराउन थालेको धानखेतीमा डोजर लगाएर मङ्सिरमा बाली स्याहार्ने यो कस्तो घोषणा रुमेरो विनम्र आग्रह छ( कृपया नजर एकातिर, निशाना अर्कैतिर जस्तो भूमिका नखेलौं ।
 
१३। गएका नौ महिना हामीले कसरी काम गर्‍यौं र आज मुलुक कहाँ आइपुगेको छ( छर्लङ्ग छ । किताबको खुल्लापाना जस्तो रहेको सरकारका कामकार्बाहीको विस्तारपूर्वक चर्चा गरेर यहाँहरूको लामो समय लिन चाहन्नँ ।
 
· तराई(मधेसको आन्दोलन साम्य भएको छ । केही दल या नेताहरूका असन्तुष्टि छ । तर त्यो असन्तुष्टि तराईवासी मधेसीहरुको वृहत्तर हितका निम्ति हुन् कि कुनै दल विशेषलाई सरकारमा पुर्‍याउन र कसैलाई रोक्नका लागिरुसमयले बताउने नै छ ।
 
· समस्या समाधानका लागि संविधानका दुईवटा धारामा संशोधन गरिएको छ ।
 
· अघोषित नाकाबन्दी गएको माघ महिनामै अन्त्य गरिएको छ ।
 
· करिब २ लाख ६५ हजार भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।
 
· नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको छ ।सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ ।
 
· सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन् ।
 
· नेपाली जनतामा, राजनीतिप्रति निरपेक्षभाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा हाम्रो नेपाल अझै राम्रो नेपाल संभव छ र यो काम हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ ।
 
· संविधान कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र अगाडि सारेर काम अगाडि बढेका छन् ।
 
१४। मलाई आश्चर्य लागेको छ( आम जनताको नजरमा जे उपलव्धि ठहरिएका छन् र सरकारले धन्यवाद पाएको छ( हाम्रा प्रतिपक्षी र हिजोसम्मका सहयात्री मित्रहरूको आँखामा तिनै कुरासरकारको असफलता बनेका छन् ।
 
१५। संविधान कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू हुन्( संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको तर्जुमा र संविधानसँग मेल नखाने पुराना कानुनहरूको संशोधन । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा रहेको समस्यालाई संवोधन र स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना । अनि, संविधानले तोकेको २०७४ माघको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने तयारी ।
 
१६। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ वटा बिषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेययक मार्फत १९३ बटा कानून संशोधन गरेपछि प्राथमिकतामा राखिएको ६० कानून मध्ये ३ वटा पारित भइसकेका छन् ।
 
आठ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन्, आठ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,पाँचवटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । आठवटा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयार भएको छ, कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई बीस विधेयक मस्यौदाको क्रममा छन् । सरकारले आगामी मङ्िसरमा स्थानीय तह, २०७४ बैशाखमा प्रादेशिक तह र २०७४ मङ्िसरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । स्थानीय तहको पुनसंरचनाका लागि आयोग बनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र केही समयभित्रै त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।
 
सम्माननीय सभामुख मार्फत सिङ्गो सदनलाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु( सरकारले यी बिषयमा कहाँनिर गल्ती गर्‍यो र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो रुसंविधान कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो भनेर लगाइएको आरोपको आधार के हो रु
 
१७। प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई संवोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको छ । त्यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको सामान्य विवाद टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएको भए र व्यक्तिविशेषप्रति कुनै आग्रह नरहेको भए आजभन्दा ५ महिना अगावै समितिले पूर्णता पाउने थियो । यतिञ्जेल त सायद समस्याको समाधान पनि भइसक्ने थियो । तर कहिले पत्राचारको भाषामा अर्घेल्याइँ गरेर, कहिले मोर्चा कि गठबन्धनको किचलो झिकेर मधेस(केन्द्रित दलहरूले वार्तालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदर्शन गरेको विरोधाभाषपूर्ण भूमिका पनि स्मरणीय छ ।
 
मेरो प्रश्न छ( पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेर अलपत्र छाडेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुधार सहित पारित गराउनु र आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पनि यो सरकारको असफलता हो रु
 
१८। सभामुख महोदय ! मैले आरम्भदेखि नै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मुख्य दलहरू सहमतिकासाथ अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । सात सालदेखि सत्तरीसालसम्मका अनुभवका आधारमा हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौं । यही मान्यताका आधारमा हामीले स्व।सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निशर्त सहयोग गरेका हौं( बीस महिनाभन्दा बढी । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा को विचलित भयो पूर्व सहमतिबाट रु त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गरियो( सके सरकारमा सहमति गरौं नभए एजेण्डामा भए पनि समझदारी गरौं । तर दुई ठूला पार्टीमध्ये एउटा सरकार बाहिर बस्नै पर्छ भन्ने कथित सिद्धान्त निर्माण गरेरसहमतिको यात्रालाई निरन्तर अवरोध गरियो । यसको दोष पनि वर्तमान सरकारलाई नै किन रु
 
१९। म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै नेपाल(भारत सम्बन्ध इतिहासकै चिसो बिन्दुमा पुगेको थियो । नाकाबन्दी जस्तो अकल्पनीय अवस्था थियो । कुटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरका प्रयत्नद्वारा त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । आफ्नो राजकीय भ्रमणका क्रममा मैले गरेका सहमति, सम्झौता, संवाद, अन्तरक्रिया र संवोधनले तिक्तताहरू मूलतः समाप्त भएका छन् । त्यो नौ महिने सरकारको पालामा प्रस्तावित नेपाल(भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, यो नौ महिनाको अवधिमा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरी त्यसको पहिलो बैठककाठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले विगतका सन्धीहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सम्बन्धका आधार निर्माण गर्ने बिषयमा ठोस काम अगाडि बढाएको छ । दुई मुलुक बीच विभिन्नद्वि(पक्षीय संयन्त्रहरूका बैठक बसेका छन् र पञ्चेश्वर लगायत बर्षौदेखि थाँती रहेका बिषय अगाडि बढ्दैछन् । विशाखापत्तनम बन्दरगाहबाट नेपालको व्यापारिक र पारवहन सुविधाको विधिवत् आरम्भ भएको छ ।
 
२०। स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र विशेष गरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो । व्यापार र पारवहनमा रहेको एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात(पारवहन सम्झौता गरेका छौं । तीव्र आर्थिक विकास र नेपालको आत्मनिर्भरतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने केही दूरगामी सम्झौता र सहमतिहरू गरेका छौं । दक्षिणतिरबाट होस् वा उत्तरतिरबाट नेपालको पहुँच समुद्रसम्म सिधै पुग्ने भएको छ । यसरी हिमालयपार आर्थिक कारोबार संभव मात्रै होइन छिटो र सस्तो पनि हुँदैछ । यी दूरगामी महत्वका उपलव्धि हुन् ।म त यी उपलब्धिहरुका जस सिङ्गो राष्ट्रसंग बाँडचुँड गर्न चाहन्थें । आश्चर्य, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय सदस्यले ती उपलव्धिहरूलाई नकार्नुभयो । केही समय अगाडिसम्म यिनै कुराहरू उपलव्धि, प्रशंसायोग्य उपलव्धि हुने, आज सरकारबाट हट्नासाथ उही नजरमा तुच्छ कसरी रु
 
२१। मैले बारम्बार भन्दै आएका छु( नेपाल( भारत र नेपाल(चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एकापसमा तुलना गर्ने बिषय होइनन् । छिमेकीहरुसंगको हाम्रो सम्बन्ध मित्र(मित्र बीचको सम्बन्ध हो, शासक(शासितबीचको जस्तो हैन।परनिर्भरताले बारम्बार सिर्जना गरेका पीडा, आउने पुस्ताले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रा मित्रहरूलाई किन ग्राहृय नभएको हो रुभूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदल्ने कदम साथीहरूलाई किन पाच्य नभएको हो रुफेरि पनि नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाललाई सधैभरि आश्रति राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो रुअन्यथा, राष्ट्रिय हितको यति महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि किन अशोभनीय राजनीति रु
 
२२। नेपाल अहिलेसम्म एकपक्षीय निर्भरतामा रहृयो र हामी भूपरिवेष्ठित होइन, एक मुलुक वेष्ठित जस्तो भयो भन्ने कुरा हरेक नेपाली नागरिकलाई भित्रैदेखि बिझिरहेको छ । यस्तो एकपक्षीय निर्भरताले पटक(पटक नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्न बाध्य बनाएको छ । वर्तमान सरकार यो एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्न कृतसङ्कल्पित भएर लागिपर्‍यो । आउने पुस्ताले अब कहिल्यै पनि यस्तो असहजता भोग्नु नपरोस् भनेर हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौता गर्‍यौं र कनेक्टिभिटीका अनेकौं समझदारीमा हस्ताक्षर गर्‍यौं। अब नेपाल भूपरिवेष्ठित होइन भूजडित अवस्थामा पुगेको छ । मलाई त लागेको थियो( यसका लागि प्रतिपक्षी मित्रहरूले समेत विशेष धन्यवाद दिनुहुनेछ । तर आश्चर्यको कुरा, कुनै बेला राष्ट्रवादका नाममा सिनेमा हल र विदेशी नम्बरप्लेटका सबारी साधनलाई समेत खरानी पार्ने साथीहरू आज यस्तो विदेश सम्बन्धलाई समेत ‘असन्तुलित’ भयो भन्दै सरकारको विरोधमा उत्रिनुभएको छ १ दुबै छिमेकीसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, दुबै देशका बन्दरगाहहरू उपयोग गर्ने, दुबै देशबीच अप्टिकल फाइबर र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने तथा दुबै देशका रेलवे यातायातसँग नेपाललाई आवद्ध गर्ने यो नीति असन्तुलित हो भने तपाइँहरूले भन्न खोजेको सन्तुलित सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो रु
 
२३। नेपाललेसार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । छिमेकी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धको आधार त्यही हो । चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुशी छौं र हामी त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौं, आर्थिक साझेदारका रूपमा । मित्रहरूका संवेदनशीलताप्रति हामी सजग छौं र हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि त्यसै गरी बुझियोस् भन्ने चाहन्छौं । गएको असोजदेखि माघसम्मको पीडालाई हामी बिर्सन चाहन्छौं । भारत भ्रमणको क्रममा मैले भनेको थिएँ( सँगै हिँडेको साथीले एकचोटी ठक्कर दियो, पछि उसले ‘सरी’ भन्यो, कुरा सकियो । सम्बन्ध बिगार्ने विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील होलान् । तर म विश्वस्त छु( आगामी दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ । हामीले सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छौं( मित्रवत् सुझाव या अनुभवको बाँड्ने कुरा स्वाभाविक हुन् । तर आन्तरिक मामलामा खेल्ने, नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने, समस्या समाधानमा सहयोग होइन बल्झाउने भूमिका खेल्ने कुरा भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । मित्रवत् व्यवहारले नै मित्रवत् सम्बन्धको आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ । सरकारले लिएका यी नीतिमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने साथीहरूको विरोध हो रु
 
२४। प्रस्तावक माननीयले यो सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभीमान र राष्ट्रवादको सम्बर्द्धनलाई ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ को आक्षेप लगाउनुभएको छ ।
 
मेरो दृढ मान्यता छ( देशहरु, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमासाना वा ठूला हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ । सार्वभौमसत्ता बराबरी हुन्छ( सानो र ठूलो हुँदैन भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो र रु
 
संविधान बनाउने, त्यसलाई समयानकूल विकास गर्ने र सङ्घीयताको आफ्नै ढाँचा तय गर्ने स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार हामीलाई छ भन्नु र आफ्ना समस्याहरूको समाधान हामी आफै गर्न सक्छौं भन्नु कसरी ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हुन्छ र रु
 
सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध निर्धारण गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने हक छ भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो भने मलाई केही भन्नु छैन । तर मेरो प्रश्न छ( सामन्ती राष्ट्रवादको विरोधको नाममा तपाइँहरू मुलुकलाई कुन दिशातिर धकेल्दै हुनुहुन्छ रु
 
२५। म स्पष्ट छु, मुलुकभित्रका सबै जातजाति,भाषाभाषी र संस्कृतिका जनतालाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। हाम्रो संविधानले नेपाल राष्ट्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समान आकाङ्क्षा र मनोविज्ञानमा आवद्ध राष्ट्रको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको छ ।
 
पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनप्रति सरकार दृढ छ । तर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने, प्रत्येक भिन्नतालाई अलग(अलग राष्ट्र या राष्ट्रियता ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने कुरातर्फ सङ्केत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु( यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
 
२६। शान्ति प्रक्रियामा मेरो र हाम्रो पार्टीको भूमिकाको बिषयमाथि प्रश्न उठाउने चेष्टा भएको छ । सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेमित्रहरूमध्ये एकथरि बन्दुकद्वारा नै राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भन्ने मान्यतामा हिडिरहनुभएको थियो । अर्काथरि टाउकोको मूल्य तोक्दै बन्दुकबाटै ठेगान लगाउँछु भन्दै हिंड्नुभएको थियो । एउटा बिन्दुमा युद्ध उन्मादमा रहेका सबैलाई वोध भयो( बन्दुक समस्याको समाधान होइन रहेछ ।सबैको प्रयासबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ ।अस्ति प्रस्तावक माननीयले शान्तिप्रकृयामा मेरो पार्टी र हाम्रा नेताहरुले मोल्नु भएको जोखिमका बारेमा खुदै बयान दिनु भयो ।
 
जुन पार्टीले द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म, रोल्पादेखि लखनउसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्‍यो र जुन पार्टीले कसैको कित्ताको नहुँदानहुँदै पनि दुबैतिरबाट भएको आक्रमणमा आफ्ना सयौ कार्यकर्ता गुमायो, उसैमाथि लाञ्छना लगाइएको सुन्दा म अचम्भित छु ।
 
२७। हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बिषयमा केही समस्या पैदा भएका छन्।ती जटिल छन् तर सङ्कीर्ण स्वार्थ र दाउपेचबाट दिशानिर्देशित नहुने हो भने समाधान गर्न सकिने खालका छन् । मानवअधिकारको पूर्ण परिपालना,दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको बिषय एवंद्वन्द्वका घाउ मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने दुईथरि दायित्वबीच सन्तुलत मिलाएर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल आफै यी काम गर्न सक्षम छ र हामीसँग यसका लागि पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकिएन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अभिसन्धीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार भएका मुलुकहरूको ध्यान तानिनेछ र नेपाल थप समस्यामा पर्नेछ ।
 
२८। यसबीचमा, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नजिरहरू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र पीडितहरूको चासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै यस बिषयमा कानुन संशोधन, नयाँ कानुनको निर्माण, विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाइएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन लगायत बिषयमा भएको प्रगतिका बारेमा त अविश्वासको प्रस्तावक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएकै छ । त्यसैले यस बिषयमा सरकारलाई लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा निराधार छन्।तर यसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अन्य पक्षलाई वेवास्ता गर्दै ‘तिमी हामी मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ गरे असहज अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।
 
२९। सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल र अनावश्यक विवादहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बिषय ओझेलमा पर्‍यो । हामीले सपना देख्न समेत छाड्यौं । नेपाल राम्रो बन्न सक्छ र यो काम हामीले नै गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास

यसमा तपाईको मत

More

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

shirjana ra shangeet
muktak ra ma
गाउँछ गीत नेपाली ..

सामाजिक संजाल