समाचार

कहिले मेटिएलान पीडाका डोवहरु ?

कहिले मेटिएलान पीडाका डोवहरु ?

 

 “मलाई पक्राउ गरेर सेनाको क्याम्पमा राखेका बखत नितम्ब र यौनाङ्गमा लात्तिले हान्थे । रातको समयमा सुरक्षाकर्मीहरु मलाई राखेको कोठामा आई नङ्गमा सियो रोप्थे र अपशब्द बोल्थे । मेरो हात गोडामा लगाएको नेल खोल्थे, लुगा खोलिदिएर नाङ्गै बनाउथे । तर, चिन्न नसकोस भनेर आँखामा पट्टी लगाएर जवरजस्ती गरी बिहानी पखमात्र लुगा लगाउन दिन्थे । मलाई थाहा छैन कति दिनसम्म उनीहरुले मलाई यसरी जवरजस्ती करणी गरे । उक्त यौनजन्य हिंसाका कारण योनीबाट रगत बग्ने समस्या छ । अहिलेसम्म पनि मेरो शरीर, आँखा, टाउँको र गोडा ठिक भएको छैन ।’

“माओवादीहरुले मेरो इच्छा बिपरित सेनामा भर्ति गरे । म उनीहरुसँग डेढ बर्ष बसेँ । मलाई दुई जना माओवादी केटाहरुसँग यौनसम्पर्क गर्न बाध्य पारियो । यौनसम्पर्कपछि मलाई औषधी खान दिन्थे । यौन सम्पर्क बारेमा कसैलाई नभन्नु भनेमा परिणाम नराम्रो हुन्छ भनेर धम्क्याउने गर्दथे ।’

उल्लेखित घटना १० बर्षे द्वन्द्वकालमा महिला उपर भएका यौनजन्य हिंसाका प्रतिनिधिमुलक घटना हुन् । उल्लेखित बाक्यहरु बनावटी नभै मध्यपश्चिम क्षेत्रका पीडितहरुका पीडाजन्य वास्तविक चित्कार हुन् । बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सयौको संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य दुर्ब्र्यवहारको शिकार भएका छन् । उनीहरुको शारिरीक र मानसिक अवस्था हालसम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । शारिरीक र मानसिक समस्यासंगै उनीहरु घरेलु र सामाजिक समस्याहरुसँग जेलिन बाध्य भैरहेका छन् ।

केही दिन पहिले नेपालगञ्जमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले द्वन्द्वकालमा बलत्कार गर्नेलाई कुनै हालतमा नछाड्ने, पीडितको न्याय र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी थिइन । यौनहिंसा पीडितको पक्षमा सरकारी राम्रो नीति भएर पनि न्याय त के पीडितले अन्तरिम राहतसम्म पाउन सकेका छैनन् । बलात्कारीलाई कारवाही र पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन कानून नबनिसकेको बर्तमान सन्दर्भमा गठन भएको एक बर्षसम्म आफैं गुमनाम आयोगले कसरी यौन हिंसा पीडित महिलालाई न्याय दिलाउने हो हेर्न बाँकी छ ।

द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेका महिलाको पीडा र बेदना दर्दनाक छ । रात दिनको मानसिक पीडामा जिउन बाध्य उनीहरु न त आफ्नो पीडा खुलेर पोख्न नै सकेका छन नत सरकारले नै उनीहरुको पीडा सुन्ने प्रयत्न नै गरेको छ । एकातिर सरकारले यौनहिंसा पीडित महिलालाई राहत, पुनस्थापना, पीडकलाई कारवाही गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० लाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ अर्को तर्फ यस्ता पीडितलाई अन्तरिम राहतको समेत ब्यवस्था नगरि पीडित नै नभए जस्तो ब्यवहार गरी थप पीडा दिने कार्य गरेको छ ।

मानव अधिकार र मानवीय कानून बिपरित घटाइएका यौन हिंसाका घटनाहरु जतिसुकै राम्रो उदेश्य लिएर घटाइएको भए पनि ति घटनाहरुलाई कुनै हालतमा न्यायोचित र जायज मान्न सकिँदैन । जुनसुकै बहानामा महिला उपर हुने बलत्कार यौनहिंशाजन्य कार्य मानव अधिकार बिरोधी कार्य हो र ति गम्भीर प्रकृतीका फौजदारी अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै हालतमा राजनैतिक आवरणमा उन्मुत्ति दिनु भनेको दण्डहिनतालाई पश्रय दिनु हो ।

बलात्कार र यातनाजन्य कार्य गंम्भिर मानब अधिकार हनन अन्तरगत पर्ने अपराध हुन् । यस्ता अपराधलाई द्वन्द्व वा कुनै पनि मानेमा जायज मान्न सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूून अनुसार यातनाजन्य अपराधलाई हदम्यादको हतियार तेस्र्याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । सोही अनुरुप राज्यले कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर होस वा आईलाग्ने अन्य तगाराहरु हटाएर आफ्ना नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नु पर्ने हुन्छ । दशक अगाडिका बलात्कारका घटनाहरुको कागजी प्रमाण जुटाउने बिषय जटिल बिषय भए पनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने आफ्नो दायित्वबाट राज्य कदापी पन्छिन मिल्दैन ।

द्वन्द्वकालमा कलिलै उमेरमा बलात्कारको सिकार भएका बालिकाहरु अव ठुला भएका छन् । कतिपयको बिवाह भएको छ, बालबच्चा छन्, अव आएर उनीहरु माथि भएको हिंसाका बारेमा बोल्नु, न्यायका लागि पहल गर्नु ति पीडित आफैका लागि चुनौतीपुर्ण बनेको छ । बढी जसो यस्ता पीडितहरु अशिक्षीत, गरिव, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु नै छन् । सबैलाई अवगत भएकै बिषय हो की किन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु घटना दर्ता गराउन आउँदैनन् । नत तिनिहरुलाई कानूनी प्रकृयाकै बारेमा जानकारी छ । केही पीडितहरुले बलात्कारका कारण बच्चा जन्माउन बाध्य भएका छन् । तर, पीडकको पहिचान हुन नसक्दा त्यसरी जन्मेका बच्चाहरु बिना बाबुको उपमा भिर्न बाध्य बनाईएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा बलात्कार लगायतका यौनजन्य अपराधमा हदम्यादको बिषयलाई निराकरण गर्नका लागि हालको हदम्यादको ब्यवस्था अप्रर्याप्त भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अपराधको गम्भिरतालाई सम्बोधन हुने गरस् कानून संशोधन गर्नका लागि संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेश त्यस पछिका मुद्धामा कानून सरह मान्य हुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरुप जवर्जस्ती करणी, यातना तथा अन्य अमानबिय ब्यवहार अपराध घोषित, निषेधित र दण्डनीय कार्य भएको तथ्यमा विवाद छैन । संसारका सबै राष्ट्रिय कानुन प्रणालीहरुमा जवर्जस्ती करणीलाई अपराध मानिन्छ ।

जवर्जस्ती करणीको जघन्य प्रकृतीका आधारमा केही परिस्थितिहरुमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको मान्यता पाएको छ । नेपालको संबिधान र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जबर्जस्ती करणीको अपराध र अन्य लैंगिक हिंसालाई अनुसन्धान, अभियोजन र दण्डित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हक लाई मौलिक हकको रुपमा घोषणा गरेको छ । नयाँ संविधानको धारा २९(१)ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुने छ भनेको छ भने धारा २९(२)मा धर्म प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्ने पाइने छैन भनिएको छ ।

त्यस्तै सन् १९९१ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले सबै किसिमका लैगिंक हिंसालाई निषेध गरेको छ । साथै यस महासन्धिले बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र अन्य लैंगिक हिंसाबाट महिलालाई उचित संरक्षण गर्न, आत्मसम्मान र मर्यादाको रक्षा गर्ने अबस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारलाई उचित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ ।

यस महासन्धि अनुसार नेपालले अधिकारको हनन हुनबाट रोक्न वा हिंसाजन्य कार्य उपर अनुसन्धान गर्न र यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्न एवं उचित क्षतिपूर्ति दिन तदारुकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बलात्कारलाई संसारभरी फौजदारी कानून अन्तर्गत अपराधको संज्ञा दिएको छ । साथै राज्यका कर्मचारीहरुले बलात्कार गरेको वा सहजीकरण गरेको वा सहमति जनाएको वा अरु व्यक्तिलाई बलात्कार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले समेत यसलाई यातनाको रुपमा मान्यता दिएको छ ।

अन्त्यमा द्वन्द्व सकिएको यतिका बर्ष भै सक्दा पनि द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा पीडितको न्यायको सवाल सम्बोधन हुन नसक्नु ज्यादै चिन्ताको बिषय बनेको छ । बर्षौ देखि शारिरीक र मानसिक पीडामा भित्र भित्रै जलिरहेका सयौ यौन हिंशा पीडितको पहिचान गरी उनीहरुको सामाजिक पुनस्थापना, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य उपचारका र यथोचित परिपुरणका साथ न्यायको अनुभुति दिलाउन सरकार, सत्य आयोग लगायतका सम्बन्धित निकाय बेलैमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।


यसमा तपाईको मत

More

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

shirjana ra shangeet
muktak ra ma
गाउँछ गीत नेपाली ..

सामाजिक संजाल